हरिद्वार कुंभ मेला 2027 की भव्य तैयारियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने किया भारी बजट मंजूर

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के चहुंमुखी विकास और आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को गति देने के लिए ₹1096 करोड़ के भारी-भरकम बजट को वित्तीय मंजूरी दे दी है। इस बड़ी धनराशि का उपयोग मुख्य रूप से शहरी निकायों के सुधार, त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को मजबूती देने और शिक्षा क्षेत्र में बकाया वेतन के भुगतान के लिए किया जाएगा। सरकार का मुख्य लक्ष्य बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना और सार्वजनिक सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाना है, ताकि राज्य के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

निकायों और पंचायतों के लिए वित्तीय सहायता

राज्य सरकार ने छठे राज्य वित्त आयोग के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए नगर निकायों को ₹328.27 करोड़ की राशि आवंटित की है। इसके साथ ही, त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों को ₹194.61 करोड़, क्षेत्र पंचायतों को ₹75.46 करोड़ और जिला पंचायतों को ₹82.20 करोड़ की पहली किस्त जारी की गई है। गैर-निर्वाचित निकायों को भी विकास कार्यों के लिए पहली छमाही के रूप में ₹3 करोड़ की सहायता दी गई है, जिससे जमीनी स्तर पर विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी।

कुंभ मेला 2027 की भव्य तैयारियां

आगामी कुंभ मेला 2027 को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इस बजट के जरिए हरिद्वार शहर की अंदरूनी गलियों और सड़कों की मरम्मत की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को सुगम आवागमन मिल सके। सफाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए नए और हाई-टेक वाहन खरीदे जाएंगे और स्थायी प्रकृति के तीन बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, जिससे कुंभ के दौरान शहर की व्यवस्था चाक-चौबंद बनी रहे।

शिक्षा क्षेत्र में वेतन भुगतान का समाधान

शिक्षा के क्षेत्र में कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करते हुए सरकार ने अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों के वेतन भुगतान के लिए ₹160 करोड़ के कुल बजट के सापेक्ष पहली किस्त के रूप में ₹80 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री धामी ने ₹300 करोड़ के बजट को अपनी अनुमति दे दी है, जिससे शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन संबंधी मुद्दों का समय पर समाधान हो सकेगा।