मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न, व्हिकल टैक्स समेत इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

आज बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में उत्तराखंड ऊर्जा विभाग ने खेतों के ऊपर से गुजरने वाली पारेषण लाइन के लिए दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि करने, ग्रामीण क्षेत्र के सर्किल रेट में 30%, अर्द्ध शहरी में 45% और शहरी क्षेत्र में 65% बढ़ाने जैसे अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में 7 एक्टों को खत्म करके नया एक्ट लागू किया गया है जिसे जन विश्वास एक्ट कहा जा रहा है। इस एक्ट में विभिन्न विभागों के कानूनों में सामान्य अपराध पर जेल की सजा के प्राविधान को समाप्त कर दिया गया है, जबकि उसके बदले अब अर्थ दंड को बढ़ाया जा रहा है।

कैबिनेट को प्राप्त हुए आवास विभाग के चार प्रस्ताव

उत्तराखंड में ग्रीन निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अब अतिरिक्त FAR दिया जाएगा। जैसे प्लेटिनम ग्रेड को 5%, गोल्ड को 3%, सिल्वर को 2% एक्स्ट्रा मिलेगा। वहीं अब कमर्शियल एरिया में ग्राउंड कवरेज के लिए कोई भी प्रतिबंध शेष नहीं रह गया है। सभी के लिए सैट बैक वाला रेगुलेशन लागू होगा, यानी इको रिजॉर्ट के अतिरिक्त अगर कोई साधारण रिजॉक्ट भी बनाए तो उसे भू-उपयोग परिवर्तन की जरुरत नहीं होगी। यानी अब नक्शा पास करने की बाध्यता में लैंड यूज की शर्त नहीं। वहीं अब रिजॉर्ट के लिए सड़क निर्माण को लेकर भी पहाड़ में 6 मीटर, मैदान में 9 मीटर का कटाव क्षेत्र दे दिया गया है। बहु मंजिला भवन में सड़क लेवल की पार्किंग की हाइट इमारत की ऊंचाई में शामिल नहीं होगी। मोटल श्रेणी को हटा दिया गया है। इसते अतिरिक्त आवास विभाग की ओर से आई लैंड पुलिंग स्कीम, टाउन प्लानिंग स्कीम को भी मंजूरी दे दी गई है। अन्य राज्यों में यह योजनाएं अभी सिर्फ लागू करी गई हैं अनिवार्य नहीं करी गई हैं। वहीं आवास विभाग ने कहा कि जहां हम टाउनशिप बनाएंगे, उसके बदले कमर्शियल एरिया में लोगो को जमीन मिलेगी।

वित्त विभाग के इन प्रस्तावों पर लगी मंजूरी

इस कैबिनेट बैठक में माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त तकनीकी विवि में फैकल्टी की भर्ती लोक सेवा आयोग नहीं विवि स्तर से ही होगी। वहीं कनिष्ठ अभियंता के 5% पद समूह-ग के कर्मचारियों से पदोन्नति से होती थी, लोग नहीं मिल पाते थे। अब 10 साल की सेवा पूरी करने पर सीधे जेई बनेंगे।

नागरिक उड्डयन विभाग के इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिलें में स्थित नैनी सैणी एयरपोर्ट को अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संचालित करेगा। वहीं सितारगंज के कल्याणपुर में जिन्हें पट्टे पर जमीन दी हुईं थी, उनके नियमितीकरण को लेकर सर्किल रेट 2004 के लिए जाएंगे।

डेरी विकास, व सहकारिता विभाग

• मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण और साइलेज योजना…75% देते थे, तय हुआ कि सब्सिडी 75 के बजाय 60% मिलेगी।
• लोनिवि- देहरादून में रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड के लिए जीएसटी में छूट मिलेगी। रॉयल्टी और जीएसटी विभाग जमा करेगा, जिसका रिम्बर्स किया जाएगा।
• सगंध पौधा के केंद्र का नाम इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूम होगा। जो वाहन 15 साल से पुराने हैं, उन्हें स्क्रैप करने और नया वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट मंजूर।
• मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना मंजूर… यूपीएससी, नेट, गेट आदि की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग। लाइव क्लासेज, डाउट क्लियर करने की सुविधा होगी।
• -भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अभियोजन निदेशालय देहरादून में मुख्यालय होगा। उसमें एक निदेशक होंगे। 15 वर्ष तक अधिवक्ता को बना सकेंगे। जिले में भी जिला स्तर का अभियोजन निदेशालय बनाया जाएगा। 7 वर्ष से कम कारावास की धाराओं में अपील का फैसला जिला स्तर, इससे ऊपर पर राज्य स्तर पर निर्णय होगा।