उत्तराखण्ड महिला कांग्रेस ने पीएम से आपदा राहत व राज्यहित में ठोस हस्तक्षेप की मांग की

देहरादून, 11 सितम्बर 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखण्ड आगमन पर महिला कांग्रेस ने आपदा राहत और राज्यहित के मुद्दों को लेकर बड़ा आग्रह किया है। प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय मांगा है, ताकि देवभूमि की जनता की ओर से एक गंभीर ज्ञापन उन्हें सौंपा जा सके।

ज्ञापन में राज्य में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं, जन-धन की भारी क्षति और वर्षों से उपेक्षित जनहित मुद्दों पर गहरी चिंता जताई गई है। इसमें प्रमुख रूप से सात बड़े बिंदु शामिल किए गए हैं। सबसे अहम मांग उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की है, क्योंकि बादल फटने, भूस्खलन और अतिवृष्टि ने पर्वतीय क्षेत्रों में व्यापक तबाही मचाई है। साथ ही राज्य को राहत और पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ रुपये का विशेष आपदा राहत पैकेज देने का आग्रह किया गया है।

महिला कांग्रेस ने ज्ञापन में राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उठाई है, ताकि भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप राज्य को अतिरिक्त सहायता मिल सके। रोजगार के मोर्चे पर स्थानीय युवाओं को 85 प्रतिशत आरक्षण देने और लंबे समय से अटके अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराकर असली दोषियों को उजागर करने पर भी जोर दिया गया है।

सुरक्षा के मुद्दे पर अग्निवीर योजना की समाप्ति और पुरानी भर्ती प्रणाली की बहाली की मांग करते हुए महिला कांग्रेस ने कहा कि इससे राज्य के हजारों युवाओं की उम्मीदें टूट गई हैं। इसके अलावा, पर्यावरणीय संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले उत्तराखण्ड को केंद्र सरकार से ‘ग्रीन बोनस’ दिलाने का भी अनुरोध किया गया है।

ज्योति रौतेला ने कहा कि उत्तराखण्ड की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास जताकर उन्हें प्रचंड बहुमत दिया था, लेकिन आज वही जनता खुद को उपेक्षित और ठगा हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि अब समय है जब प्रधानमंत्री को देवभूमि की पुकार सुनते हुए ठोस निर्णय लेने चाहिए।

महिला कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री इन जनहित मुद्दों पर त्वरित और सकारात्मक कदम उठाएंगे, जिससे राज्य की जनता को न केवल राहत मिलेगी बल्कि सम्मान और न्याय भी सुनिश्चित होगा।