उत्तराखंड में रिटायर्ड डॉक्टर दोबारा दे सकते हैं सेवाएं, एज लिमिट हटी – अब इतना होगा मानदेय

उत्तराखंड के पर्वतीय से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं की नब्ज ढीली चल रही है, अधिकांश क्षेत्रों के अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के चलते जो हालात पैदा हो रहे हैं वो किसी से छिपे नहीं है। वहीं इस समस्या का समूल-समाधान करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। दरअसल, उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए सेवानिवृत्त चिकित्सकों को दोबारा सेवा में बहाल करने का फैसला लिया है, इसका अर्थ यह है कि बिना किसी आयु सीमा के सेवानिवृत्त चिकित्सकों को पेंशन के साथ अतिरिक्त वेतन की पेशकश की गई है। राज्य सरकार और उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि यह पहल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों तक स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी।

इस कड़ी में संयुक्त निदेशक डा. अजीत मोहन जौहरी ने सभी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारीयों को पत्र भेजा है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सेवानिवृत्त विशेषज्ञ चिकित्सक दोबारा अपनी सेवाएं देंगे। इस क्रम में प्रत्येक जिले में विशेषज्ञों के रिक्त पदों की सूचना महानिदेशक कार्यालय को सौंपने का भी जिक्र किया गया है।

रिटायर्ड रेडियोलॉजिस्ट ने संभाला चार्ज

उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है, बता दें कि प्रदेश में पीएमएचएस संवर्ग व राज्य या केंद्रीय सेवाओं से सेवानिवृत्त विशेषज्ञ डाक्टर जैसे जनरल सर्जन, फिजीशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बालरोग विशेषज्ञ, निश्चेतक, रेडियोलाजिस्ट आदि को सरकारी अस्पतालों में संविदा पर रखा जाना है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम जिला स्तर पर अभियान चलाते हुए सेवानिवृत्त विशेषज्ञ चिकित्सकों की तलाश की जा रही है।

इस अभियान के चलते वर्तमान में एक सेवानिवृत्त चिकित्सक ने दोबारा सेवाएं ग्रहण की हैं, दरअसल, रानीखेत में उप जिला अस्पताल के सेवानिवृत्त पीएमएस डा. देवेंद्र नेई ने हल्दूचौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेडियोलाजिस्ट पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। इससे हल्दूचौड़ व कोटाबाग क्षेत्र के मरीजों को लाभ मिल रहा है। चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के महानिदेशालय कार्यालय से आए आदेश अनुसार पर्वतीय जिलों में संविदा पर रखने वाले डाक्टरों को पेंशन के अतिरिक्त नियत मानदेय करीब डेढ़ लाख रुपये दिए जाने हैं।