उत्तराखण्ड
उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करेगी सरकार, अब डॉक्टरों को मिलेगा इतना वेतन…
उत्तराखंड के दूरस्थ और दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी कारगर और प्रयोगात्मक हैं इसकी दशा किसी से छिपी नहीं है और इसका सबसे बड़ा कारण पर्वतीय क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है। लिहाजा इसी समस्या को दूर करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, उत्तराखंड के दुर्गम और दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थय सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए उत्तराखंड सरकार “यू कोड वी पे” योजना के तहत अब विशेषज्ञ डॉक्टरों की न सिर्फ तैनाती करेगी बल्कि उन्हे 7 लाख रुपये का मासिक वेतन भी प्रदान करेगी। यह योजना मैदानी क्षेत्र के विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए आकर्षक प्रस्ताव होने के साथ-साथ उनके कार्य को प्रोत्साहन देने का भी कार्य करेगी।
हालांकि, पहले इस योजना के तहत विशेषज्ञ डॉक्टरों को पांच लाख रुपये मासिक वेतन देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन प्रदेश सरकार का यह मानना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में उन्नत सेवाओं के साथ विशेष चिकित्सा उपचार के लिए अधिक वेतन देना अति-आवश्यक है। वहीं राज्य स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने वेतन वृद्घि की पुष्टि करते हुए कहा कि राज्य सरकार पर्वतीय अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सा क्षेत्र के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि कई पर्वतीय क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा संसाधन तो उपलब्ध हैं लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के चलते उनका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। इस योजना को प्रस्तावित करने से राज्य सरकार आशावान है कि वेतन वृद्धि से अब विशेषज्ञ चिकित्सक आगे आकर पर्वतीय क्षेत्रों में सेवा देने के लिए तैयार होंगे।
पर्वतीय जिले कर रहे विशेषज्ञ डॉक्टरों की मांग
उत्तराखंड में कई पर्वतीय क्षेत्र जैसे रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, गैरसैंण, चौखुटिया और पिथौरागढ से बीते कई समय से लगातार सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती को लेकर मांग उठ रही थी। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होने से स्थानीय नागरिकों में भी खासा रोष है, जो कि स्वाभाविक रुप से उचित भी है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार उठती मांग और रोषपूर्ण आंदोलनों से प्रदेश सरकार पर भी दबाव लगातार बढ़ने लगा है, लिहाजा राज्य सरकार की इस योजना से उत्तराखंड के र्वतीय क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थय सुविधाएं प्राप्त होने की दिशा में एक आशा की किरण नजर आई है। वहीं राज्य सरकार का मानना है कि यह नई वेतन व्यवस्था मैदानी क्षेत्र के विशेषज्ञ डॉक्टरों का रुझान पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए प्रेरक साबित होगी। जब प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे तो प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता स्वत: ही बढ़ जाएगी।
