उत्तराखंड
उत्तराखंड: आपदा प्रभावित परिवारों और बुनियादी ढांचे के लिए सीएम धामी ने खोले खजाने
देहरादून। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए कुल चार करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस विशेष बजट में आगामी महाकुंभ 2027 की अवस्थापना तैयारियों के साथ-साथ हालिया मानसूनी आपदा और अतिवृष्टि से जूझ रहे नागरिकों को राहत देना शामिल है।
राज्य योजना के अंतर्गत नैनीताल जिले की कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना को मंजूरी मिली है। रामनगर-कालाढूंगी-हल्द्वानी मार्ग पर निहाल नदी के पास क्षतिग्रस्त हुई पुरानी पुलिया के स्थान पर 21 मीटर लंबे नए आरसीसी सेतु के नवनिर्माण के लिए सरकार ने ₹3.96 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया है।
प्राकृतिक आपदा और भारी बारिश से बेघर हुए परिवारों के लिए सरकार ने तुरंत आर्थिक संबल का ऐलान किया है। उत्तरकाशी जिले के मोल्डा गांव में भू-स्खलन से प्रभावित 07 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर किराए के मकान में रहने के लिए प्रति माह ₹4000 की दर से 06 महीने का कुल ₹1.68 लाख का भुगतान किया जा रहा है।
इसी तरह देहरादून के हाथीबड़कला क्षेत्र के पथरियापीर में सुरक्षा दीवार टूटने से खतरे की जद में आए 04 परिवारों को भी राहत दी गई है। इन प्रभावित परिवारों को अन्यत्र किराए पर रहने के लिए प्रति माह ₹4000 की दर से 06 माह का कुल ₹96 हजार का मकान किराया स्वीकृत किया गया है।
अल्मोड़ा जिले में आपदा पीड़ितों के लिए विशेष वित्तीय सहायता मंजूर की गई है। जिले में 1 सितंबर 2026 को प्राकृतिक आपदा के कारण पूरी तरह तबाह हुए एक आवासीय भवन के पीड़ित परिवार को ₹3.00 लाख की सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही, आपदा में जान गंवाने वाले मृतकों के आश्रितों को एसडीआरएफ के मानकों से इतर मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹1.00 लाख अतिरिक्त यानी कुल ₹3.00 लाख की राहत राशि वितरित की जाएगी।
हरिद्वार महाकुंभ 2027 की प्रशासनिक तैयारियों को भी गति मिल गई है। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत ₹100 करोड़ के कुल बजट के अंतर्गत द्वितीय चरण के तहत हरिद्वार कुंभ के विभिन्न कार्यों के सुचारू संपादन के लिए शेष ₹20.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश जारी कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इन दूरदर्शी फैसलों से जहां एक ओर राज्य के सड़क नेटवर्क और परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, वहीं दूसरी ओर आपदा से प्रभावित जरूरतमंद परिवारों को समय पर संबल प्राप्त होगा। सरकार की इन संवेदनशील पहलों का सीधा सकारात्मक असर आम जनजीवन और क्षेत्रीय विकास पर पड़ेगा।
