उत्तराखंड
उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त: CM धामी का बड़ा फैसला, गठित हुआ अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर द्वारा आयोजित ‘लाभार्थी सम्मेलन’ में केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मदरसा बोर्ड को समाप्त करने और समान नागरिक संहिता (UCC) के प्रभावी कार्यान्वयन सहित राज्य के कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयों पर प्रकाश डाला।
मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम में घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में दूरगामी कदम उठाया है। उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड को पूरी तरह समाप्त कर अब ‘राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण’ का गठन कर दिया गया है।
इस नई व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुख शिक्षा से जोड़ना है। सरकार चाहती है कि विद्यार्थी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के क्षेत्र में आगे बढ़कर अपना उज्ज्वल भविष्य बनाएं।
समान नागरिक संहिता पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है जिसने इस ऐतिहासिक कानून को लागू किया है। यह कानून महिलाओं को समान अधिकार, सुरक्षा, सम्मान और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।
संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में पारदर्शी कार्यसंस्कृति विकसित हुई है। अब सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ बिना किसी भेदभाव के सीधे पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहा है। सरकार की सबसे बड़ी ताकत जनता का भरोसा ही है।
सम्मेलन में उपस्थित लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, स्वरोजगार और कौशल विकास जैसी योजनाओं से अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलावों को साझा किया। लाभार्थियों ने बताया कि इन योजनाओं से उन्हें आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिला है।
मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से अपील की कि वे इन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता के अनुभवों और सुझावों के आधार पर योजनाओं को भविष्य में और अधिक व्यावहारिक बनाया जाएगा।
इस भव्य कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास, विधायक विनोद चमोली, पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, देहरादून नगर निगम के महापौर सौरभ थपलियाल, अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।
