उत्तराखंड
राजधानी में नहीं थम रहा अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, कैबिनेट मंत्रियों के घर जाकर मांगा समर्थन
राजधानी देहरादून में अधिवक्ताओं की हड़ताल 21वें दिन भी जारी रहा, अधिवक्ताओं द्वारा धरनास्थल पर आगे की रणनीति पर लगातार मंथन किया जा रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि उनकी मांगों पर सरकार से अभी तक ठोस आश्वासन नहीं मिला है, जिसे मध्यनजर रखते हुए अधिवक्ताओं ने सांकेतिक चक्का जाम जारी रखने को लेकर भी चेताया। वहीं चेंबर के लिए भूमि आवंटन और सरकार की ओर से चेंबर निर्माण की मांग को लेकर अधिवक्ता लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। अब अधिवक्ताओं ने समर्थन के लिए एक नया तरीका अपनाया है, अब अधिवक्ता कैबिनेट मंत्रियों के घर-घर जाकर समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास पहुंचकर समर्थन की मांग की और मांगपत्र भी सौंपा। जिसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिवक्ताओं की बातें न सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनीं बल्कि शासन–प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से तत्काल वार्ता भी किया। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता भी हमारे ही लोग हैं और उनकी मांगें भी जायज हैं।
कैबिनेट मंत्री जोशी ने अधिवक्ताओं की हड़ताल को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल की वार्ता भी हो चुकी है और कई बिंदुओं पर सकारात्मक चर्चा हुई है। यही नहीं अधिवक्ताओं की मांगो को लेकर सचिव गृह शैलेश बगौली से भी बातचीत में ज्ञात हुआ कि अधिवक्ताओं की मांगों पर मास्टर प्लान तैयार कर भू-आवंटन और चेंबर निर्माण की दिशा में काम आगे बढ़ रहा है। गणेश जोशी ने भरोसा जताया कि जल्द ही अधिवक्ताओं की मांगों पर अमल होगा और समाधान निकलकर सामने आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे स्वयं मुख्यमंत्री से इस विषय पर फिर बातचीत करेंगे….मंत्री ने कहा हमारी सरकार ने हमेशा सकारात्मक फैसले लिए हैं, उपनल कर्मचारियों के मामलों में भी समाधान निकाला गया है…जल्द ही अधिवक्ताओं का भी समाधान होगा।





