हरिद्वार में स्टोन क्रशरों पर चला प्रशासन का डंडा, 30 से अधिक सील, हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही कार्रवाई….

हरिद्वार।

हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा स्टोन क्रशरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में जनपद के कुल 48 स्टोन क्रशरों को बंद कराया जाना है, जिनमें से अब तक 30 से अधिक क्रशरों को सील किया जा चुका है। यह कार्रवाई तेजी से तीन दिन में पूरी कर ली जाएगी।

जिला प्रशासन की टीम एडीएम के नेतृत्व में लगातार अलग-अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। क्रशरों की मशीनों को बंद करने के साथ-साथ गेट पर सील लगाई जा रही है और बिजली के कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक, यह कदम हाईकोर्ट के आदेशों के तहत उठाया जा रहा है, और किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई नहीं बरती जा रही है।

डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि, “तीन दिन के भीतर सभी 48 स्टोन क्रशरों को बंद करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और इसकी रिपोर्ट सीधे नैनीताल हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी।”

गौरतलब है कि हरिद्वार की सामाजिक संस्था ‘मातृ सदन’ द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने यह सख्त निर्देश जारी किए थे। संस्था का आरोप है कि अवैध खनन और स्टोन क्रशर संचालन से गंगा और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है।

प्रशासन की यह कार्रवाई न केवल न्यायिक आदेश के पालन की मिसाल बन रही है, बल्कि इससे प्रदूषण और अवैध खनन पर रोक की उम्मीद भी बढ़ी है। वहीं, स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना की है।