राज्य वित्त अनियमितता:16 क्षेत्र पंचायत सदस्यों का अनिश्चितकालीन धरना..टेंडर प्रक्रिया पर सवाल

चंपावत जिला स्थित लोहाघाट ब्लॉक के 16 क्षेत्र पंचायत सदस्यो ने आज 31 दिसंबर से खंड विकास अधिकारी कार्यालय लोहाघाट में क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रकाश सिंह धामी के नेतृत्व में अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल, इस अनिश्चित कालीन धरने का मुख्य कारण चतुर्थ राज्य वित्त, 15वां राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त के वितरण तथा स्वीकृत योजनाओं की टेंडर प्रक्रियाओं में अनियमितता है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी धरना जारी रहेगा। क्षेत्र पंचायत सदस्यो ने कहा ग्राम व क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है लिहाजा हमारे द्वारा पूर्व में ही क्षेत्र पंचायत बैठक एवं व्यक्तिगत रूप से ब्लॉक प्रमुख व खंड विकास अधिकारी को क्षेत्र की विकास योजना हेतु प्रस्ताव दिए गए है। मगर इसे लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई और ना ही अभी तक कोई प्रतिक्रिया दी गई है।

क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को राज्य एवं केंद्रीय वित्त की कार्य योजना में शामिल तक नहीं किया जा रहा, जो क्षेत्र के विकास हेतु आने वाली धनराशि के वितरण में घोर लापरवाही एवं अनियमितता को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि खंड विकास अधिकारी से मिलने का समय तक नहीं दिया जा रहा है जो कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की अवहेलना है। क्षेत्र पंचायत सदस्यो ने आरोप लगाते हो कहा क्षेत्र पंचायत में स्वीकृत योजनाओं में भी खुली प्रतिस्पर्धा से निविदा आमंत्रित न करते हुए गुपचुप तरीके से टेंडर प्रणाली को प्रभावित किया जा रहा है जो कि जिम्मेदार पदों में बैठे लोगों के द्वारा की जा रही घोर अनियमितता है उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

उचित कार्रवाई न होने पर उग्र धरने की चेतावनी

क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने चेतावनी देते हुए कहा अगर मामले में आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो क्षेत्र पंचायत सदस्यो का अनिश्चितकालीन धरना विकासखंड कार्यालय लोहाघाट में जारी रहेगा। अगर उसके बाद भी कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो क्षेत्र पंचायत सदस्य उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी। मामले में खंड विकास अधिकारी कविंद्र सिंह रावत ने लगाए गए आरोपो को पूरी तरह निराधार बताया उन्होंने कहा सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बातों को गंभीरता से सुना जाता है और पूरा समय दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि न सिर्फ टेंडर प्रक्रिया नियमानुसार कराई जाती है बल्कि राज्य वित्त और क्षेत्र पंचायत निधि का कर्मचारियों के द्वारा वर्क ऑर्डर तैयार किया जाता है। खंड विकास अधिकारी कविंद्र सिंह रावत ने कहा कि अभी केवल पुराने बचे कार्यों में बदलाव कर उनके प्रस्ताव पारित किए गए है, वहीं नई निधि आने पर नई कार्य योजना के प्रस्ताव जारी किए जाएंगे।